मुख्यमंञी अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार वकीलों के कल्याण और मूलभूत सुविधाएं सुलभ कराने के लिये कोई कमी नहीं रखेंगी। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए बनीपार्क स्थित परिसर में अदालतों के निर्माण के लिये 43.67 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की। गहलोत शनिवार को मिनी सचिवालय के निकट राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुरू किये गये मीडियेशन सेन्टर  के उद्घाटन एवं इन्टरनेशनल कोर्ट के नवनियुक्त न्यायाधीश डॉ. दलवीर भंडारी के सम्मान में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण कमजोर वर्गों को सहज न्याय दिलाने में अच्छा कार्य कर रहा है, इसके लिये प्राधिकरण को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि अदालतों में मामलों का लम्बित रहना चिन्ता की बात है। मीडियेशन से विवादों के वैकल्पिक समाधान होने का रास्ता निकलता है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा मीडियेशन के जरिए प्रदेश में पांच हजार से अधिक लोगों को सहायता उपलब्ध कराकर निस्तारण किया गया है।